नई दिल्ली
मोदी सरकार ने पब्लिक कंपनियों के निजीकरण की दिशा में अब लिमिटेड के निजीकरण का फैसला किया है। इसके लिए सरकार ने रुचि पत्र मांगे हैं। वित्त मंत्रालय ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और जल्द ही इसमें हिस्सेदारी खरीदने की इच्छुक कंपनियां अपना रुचि पत्र सरकार को भेजेंगी।

मोदी सरकार के पास शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी एससीआईएल (SCIL) की करीब 63.75 फीसदी की हिस्सेदारी है। सरकार अपनी इस हिस्सेदारी के 29,69,42,977 इक्विटी शेयरों की इस निजीकरण में पेशकश कर रही है। बता दें कि अभी शिपिंग कॉर्पोरेशन पर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज (MoPSW) का कंट्रोल है।

सरकार ने इस निजीकरण की प्रक्रिया को मैनेज करने के लिए ट्रांजेक्शन एडवाइजर के तौर पर आरबीएसए कैपिटल एडवाइजर्स को नियुक्त किया है। एससीआईएल के निजीकरण में दिलचस्पी रखने वाली कंपनियों या संस्थाओं को 13 फरवरी शाम 5 बजे तक अपना रुचि पत्र या तो ईमेल करना होगा या फिर बंद लिफाफे में सरकार को सौंपना होगा।