नयी दिल्ली, आठ जनवरी (भाषा) राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) की हैदराबाद पीठ ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एनएचपीसी की जल पावर कॉरपोरेशन लि. (जेपीसीएल) के लिए समाधान योजना को मंजूरी दे दी है। एनएचपीसी ने शुक्रवार को बयान में यह जानकारी दी। लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लि. (एलटीएचपीएल) के बाद जेपीसीएल दूसरी कंपनी है जिसका अधिग्रहण एनएचपीसी द्वारा एनसीएलटी की प्रक्रिया के जरिये किया जा रहा है। एनसीएलटी की हैदराबाद पीठ ने 24 दिसंबर, 2020 केा जारी आदेश के जरिये जेपीसीएल के लिए एनएचपीसी की समाधान योजना को मंजूरी दे दी। बयान में कहा गया है कि एनएचपीसी इसके लिए 165 करोड़ रुपये का अग्रिम भुगतान करेगी। परियोजना की लागत 943.20 करोड़ रुपये मानी गई है। बयान के अनुसार जेपीसीएल सिक्किम में रंगीट चरण चार पनबिजली परियोजना का क्रियान्वयन कर रही है। कंपनी के खिलाफ कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया नौ अप्रैल, 2019 को शुरू की गई थी।