कोलकाता
तृणमूल कांग्रेस (TMC Latest News) ने गुरुवार को दावा किया कि नए छोटे और सीमांत किसानों को बड़े ‘कॉर्पोरेट्स’ की दया का मोहताज बना देंगे और साथ ही इन्हें तुरंत रद्द किए जाने की मांग भी की। बारासात की सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने कहा कि आवश्यक वस्तुओं की सूची से निकाले जाने के बाद प्याज और आलू के दाम आसमान छू रहे हैं। उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की अवधारणा को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया है।

काकोली घोष दस्तीदार ने कहा कि केंद्र ने जिस तरह संसद में चर्चा किए बिना जल्दबाजी में कृषि कानूनों को पारित किया, वह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि केंद्र सरकार किसान विरोधी और जन विरोधी है। सांसद ने कहा, ‘ किसानों को अब बड़े कॉर्पोरेट्स को कंपनियों की ओर से बताए गए मूल्यों पर अपनी उपज बेचने को मजबूर होना पड़ेगा। हालांकि, फसल खराब होने की स्थिति में, ये कंपनियां किसानों से उपज खरीदने के लिए बाध्य नहीं हैं।’

काकोली घोष ने कहा कि दूसरी ओर पश्चिम बंगाल सरकार ने हमेशा किसानों का साथ दिया है और उन्हें ‘किसान क्रेडिट कार्ड’ भी दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि नए कृषि कानून पूरी तरह असंवैधानिक हैं और दिखाते हैं कि केंद्र की जिम्मेदारी कॉर्पोरेट्स की तरफ है, देश की जनता के प्रति नहीं।