नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा श्रम विभाग की 3807.66 करोड़ रुपए की अनुदान मांगे ध्वनिमत से विधानसभा में पारित

रायपुर, 04 मार्च 2021

नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा श्रम विभाग की 3807.66 करोड़ रुपए अनुदान मांगे आज छत्तीसगढ़ विधानसभा में ध्वनिमत से पारित हो गयी। नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा श्रम मंत्री डॉ शिवकुमार डहरिया द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-2022 हेतु प्रस्तुत बजट अभिभाषण में कहा कि नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग अंतर्गत 3591.91 करोड़ और श्रम विभाग अंतर्गत 215 करोड़ 75 लाख का प्रावधान किया गया है।

    मंत्री डॉ. डहरिया ने कहा कि हमारी सरकार जनता की आकाक्षांओं से चुनी गई है तथा अब हमारा कर्त्तव्य है कि हम उनके अनुरूप नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को जन आकांक्षाओं के अनुसार परिणाममूलक कार्य करें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में गरीबों के कल्याण और जन आकांक्षाओं को ध्यान रखकर बुनियादी जरूरतों को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है और विभाग के बजट में इन आवश्यकताओं को ध्यान रखने की पूरी कोशिश की गई है। मंत्री डॉ. डहरिया के बजट अभिभाषण के दौरान विधायक धर्मजीत सिंह, शैलेष पांडेय, केशव चन्द्रा, देवेन्द्र यादव, प्रकाश नायक, डॉ लक्ष्मी ध्रुव और अनिता शर्मा ने चर्चा में भाग लिया।

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