रायपुर, 30 जून 2021

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि राज्य के ग्रामीण अंचल के भूमिहीन कृषि मजदूरों को आर्थिक मदद देने के लिए राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना इसी वित्तीय वर्ष से लागू होगी। इसका लाभ राज्य के लगभग 12 लाख ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूरों को मिलेगा। इस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूरों के बैंक खातों में राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने अपने निवास कार्यालय में कृषि, जल संसाधन, राजस्व, वन विभाग के कार्याें की समीक्षा के दौरान राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना से हितग्राहियों को लाभान्वित किए जाने की कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए।

कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में यह योजना राज्य की तीसरी ऐसी महत्वपूर्ण योजना है, जिसके जरिए हम ग्रामीण भूमिहीनों मजदूरों को सीधे मदद देने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संचालित राजीव गांधी किसान न्याय योजना और गोधन न्याय योजना दो ऐसी योजनाएं हैं, जिनकी चर्चा देश-दुनिया में हो रही है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के जरिए किसानों को फसल विविधीकरण एवं उत्पादन व उत्पादकता को बढ़ाने के लिए आदान सहायता (इनपुट सब्सिडी) के रूप में बहुत बड़ी धन राशि दे रहे हैं, किसानों को ऐसी मदद देश की कोई भी सरकार नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि गोधन न्याय योजना के जरिए हम राज्य के गोपालकों, किसानों से दो रूपए किलो की दर से गोबर की खरीदी कर उन्हें सीधे लाभ दे रहे हैं। पूरे हिन्दुस्तान में कहीं भी ऐसी योजना नहीं है। ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजूदरों को सीधे मदद देने के लिए मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना लागू करने जा रहे हैं। यह योजना भी छत्तीसगढ़ सरकार की लोकहितैषी योजना होगी। 

बैठक में कृषि एवं जल संसाधन मंत्री रविन्द्र चौबे, राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल विशेष रूप से मौजूद थे।