रायपुर. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर जैविक खाद और वर्मी कम्पोस्ट के उत्पादन को बढ़ावा देने और जैविक खेती की दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि इससे छत्तीसगढ़ के साथ देश के अन्य राज्यों में भी रासायनिक खाद की कमी की समस्या से निपटने में मदद मिलेगी, साथ ही स्वाईल हेल्थ अच्छी होगी और अच्छी गुणवत्ता की कृषि उपज मिलेगी.

उन्होंने कहा कि कोविड-19 के कारण रासायनिक खादों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति में कठिनाई हो रही है, इसलिए रासायनिक खाद की पर्याप्त आपूर्ति नहीं हो पा रही है. मुख्यमंत्री आज यहां न्यू सर्किट हाउस में केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा, निगरानी, मूल्यांकन और केन्द्र एवं राज्य के मध्य बेहतर समन्वय के लिए आयोजित राज्य स्तरीय दिशा समिति (डेव्लपमेंट कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी) की बैठक को सम्बोधित कर रहे थे.

बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टी.एस.सिंहदेव, लोकसभा सांसद गुहाराम अजगले, श्रीमती ज्योत्सना महंत, राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम, विधायक डॉ. प्रीतम राम, कुंवर सिंह नेताम, लखेश्वर बघेल, शैलेष पाण्डेय, श्रीमती रंजना दीपेन्द्र साहू, छत्तीसगढ़ अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष धनेश पाटिला, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव श्रीमती रेणु जी पिल्ले और सुब्रत साहू तथा सम्बधित विभागों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे. बैठक के आरंभ में खैरागढ़ के दिवंगत विधायक देवव्रत सिंह के सम्मान में दो मिनट का मौन रख कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई.

मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ देश का एक मात्र राज्य है, जिसने कोदो, कुटकी और रागी के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए इनका समर्थन मूल्य घोषित किया है. बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में मिलेट मिशन के तहत मिलेट उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है. इस मिशन में बस्तर अंचल के 7 जिले, सरगुजा के 5 जिले के साथ कवर्धा और राजनांदगांव को शामिल किया गया है. वन क्षेत्र के इन जिलों में सिंचाई क्षमता कम है और मिलेट के उत्पादन में कम समय लगता है.

इनका उत्पादन बढ़ने से इन क्षेत्रों के निवासियों को आय का अच्छा जरिया मिलेगा. मिलेट की खरीदी और विक्रय की व्यवस्था भी की जा रही है. वन समितियों के माध्यम से मिलेट की खरीदी की व्यवस्था की जाएगी. बैठक में उपस्थित लोकसभा सांसद रामविचार नेताम ने छत्तीसगढ़ के मिलेट मिशन और जैविक खाद तथा वर्मी कम्पोस्ट के उत्पादन को बढ़ावा देने के कार्यक्रम की सराहना की. मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न योजनाओं को लेकर बैठक में सार्थक चर्चा हुई है. सदस्यों ने अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं, योजनाओं के क्रियान्वयन में इनका ध्यान रखा जाएगा.

बैठक में मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री उज्जवला योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, डिजिटल इंडिया, सर्वशिक्षा अभियान, राष्ट्रीय स्वास्थ मिशन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, एकीकृत वाटर शेड प्रबंधन कार्यक्रम, नेशनल रूरल ड्रिकिंग वाटर प्रोग्राम, स्वच्छ भारत मिशन सहित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि मनरेगा को कृषि कार्यो से जोड़ा जाना चाहिए. वर्तमान में इस योजना के तहत भूमि समतलीकरण और तालाब निर्माण के कार्य प्रमुखता के साथ कराए जा रहे हैं. मनरेगा से निंदाई, फसल कटाई के कार्य भी यदि कराए जाए तो उससे किसानों को सहायता मिलेगी और उत्पादन लागत कम होगी. उन्होंने कहा कि इसके लिए तथा अनुसूचित क्षेत्रों और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बैंक की नई शाखाएं खोलने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा गया है.

मनरेगा में वर्ष 2020-21 में कोविड-19 के कारण रोजगार मूलक कार्य इस योजना के अंतर्गत प्राथमिकता से कराए गए. वर्ष 2020-21 में 1841 लाख मानव दिवस का कार्य सृजित कर 30 लाख 61 हजार परिवारों को रोजगार दिया गया. इसी तरह वर्ष 2021-22 में माह सितम्बर तक 735 लाख मानव दिवस के कार्य सृजित कर 22 लाख 43 हजार परिवारों को रोजगार दिया गया है.

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की समीक्षा में जानकारी दी गई कि छत्तीसगढ़ के 9 जिला अस्पतालों में कैंसर मरीजों के लिए निःशुल्क कीमोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है. कोविड संकट के दौरान 450 मरीजों ने इस सुविधाओं का लाभ उठाया. इनमें से अधिकतर बस्तर और जशपुर जिले के हैं. इसी तरह प्रदेश के 8 जिला अस्पतालों में 25 डायलिसिस मशीनें लगाई गई है, जिनके माध्यम से 4576 सेशन में 1370 मरीजों का निःशुल्क डायलिसिस किया गया. रायपुर में हमर लैब की स्थापना की गई है, जिसमें 96 टेस्ट किए जा रहे हैं. आने वाले समय में इस लैब में 120 टेस्ट की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध होगी.