बिलासपुर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने प्रदेश के न्यायिक अधिकारियों से उनकी चल अचल संपत्ति की जानकारी मांगी है।

अधीनस्थ न्यायालयों में पदस्थ अधिकारियों के साथ ही प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत न्यायिक अधिकारियों को 31दिसंबर 2022 तक की स्थिति में अपनी संपत्ति की जानकारी निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

प्रदेश में 496 न्यायिक अधिकारी हैं जिन्हें 28 फरवरी तक अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा हाई कोर्ट में प्रस्तुत करना होगा।

रजिस्ट्रार विजिलेंस सुधीर कुमार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि चल अचल संपत्ति के अलावा बैंकों में जमा राशि, शेयर, जीपीएफ, एफडी, निवेश आदि की विस्तृत जानकारी निर्धारित प्रोफार्मा में दें।