रायपुर। छत्तीसगढ़ के सरपंचों का मानदेय 2000 रुपए से बढ़ाकर 4 हजार रुपए कर दिया गया है। इनके अलावा अन्य पंचायत प्रतिनिधियों के लिए मानदेय और विकास निधि का ऐलान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया है। सीएम से उनके मंत्री टीएस सिंहदेव मानदेय बढ़ाने की मांग की थी।

रायपुर के इंडोर स्टेडियम में शुक्रवार को पंचायती राज सम्मेलन का आयोजन कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया। प्रदेश के हर जिले से पंचायत स्तर के नेता यहां पहुंचे थे। कार्यक्रम में मंच से अपनी बात कहते हुए पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव ने कुछ मांगें मंच पर मौजूद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बताईं। उन्होंने कहा कि जनपद और जिला पंचायत के प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ना चाहिए। सरपंचों को बैठक के लिए सिर्फ 200 रुपए मिलते हैं। पंचायत के लोगों के पास अधिकारियों की रिपोर्ट लिखने की ताकत होनी चाहिए। विधायक सांसदों की निधि की तरह पंचायत स्तर भी निधि होनी चाहिए।

जैसे मंच से अपनी बातें रखकर सिंहदेव जगह पर बैठे। कुछ मिनटों बाद मुख्यमंत्री और सिंहदेव के बीच कुछ बातें हुईं। एक फाइल सिंहदेव मुख्यमंत्री को दिखा रहे थे। दोनों आपस में किसी विषय को समझने की कोशिश कर रहे थे। करीब एक से डेढ़ मिनट तक दोनों सियासी दिग्गजों के बीच बातें होती रहीं। इसके बाद जब मंच पर बोलने की बारी मुख्यमंत्री की आई। प्रदेश की पंचायतों से जुड़े हर जन प्रतिनिधि को एक के बाद एक कई तरह की सौगातें मिलीं। मुख्यमंत्री ने मंच से मंत्री सिंहदेव द्वारा की गई मांगों को मानते हुए अहम एलान किए।

मानदेय बढ़ा, अब कार मिलेगी, अफसरों की रिपोर्ट भी बनाएंगे
मुख्यमंत्री ने मंच पर आते ही कहा सब मेरी तरफ टुकुर-टुकुर देख रहे हैं। जिला और जनपद पंचायत के लोग देख रहे हैं, सरपंच साथी भी देख रहे हैं कि हमारा क्या होगा, लेकिन आपकी तालियों में दम नहीं दिख रहा। मैं जब तक घोषणा नहीं करता तालियां बजानी होगी। इसके बाद पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज गया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा सरपंच साथियों की मांग है, जल्द ही सरकार संशोधित एसओआर लागू करेगी।

अब तक पंचायत स्तर पर आपको 20 लाख तक के काम करवाने का अधिकार है कितना करूं.., बताइए, भीड़ चिल्लाई 50 लाख… मुख्यमंत्री ने कहा तो 50 लाख दिया अब बजाओ ताली। बघेल ने आगे कहा- सरपंचों का मानदेय 2 हजार से बढ़ाकर 4 हजार किया जाता है। अब जिला पंचायत और जनपद के अध्यक्ष के पास राज्य सरकार की योजना से जुड़ी नोटशीट जाएंगी, वो अपना अभिमत दे सकेंगे। राशि के भुगतान की शक्ति अफसरों के साथ जिला और जनपद अध्यक्ष के पास भी होगी।

जिला पंचायत अध्यक्ष को हर साल 15 लाख, उपाध्यक्ष को 10 लाख और सदस्य को 4 लाख रुपए निधि के तौर पर दिए जाएंगे। इसी तरह जनपद के अध्यक्ष को 5 लाख, उपाध्यक्ष को 3 और सदस्य को 2 लाख रुपए मिलेंगे। जिला पंचायत अध्यक्ष को 15 की जगह 25 और उपाध्यक्ष को 10 की जगह 15 हजार रुपए मानदेय मिलेगा। जिला पंचायत सदस्य 6 की जगह अब 10 हजार मानदेय मिलेगा। जिला पंचायत और जनपद के अध्यक्ष दोनों ही संस्थाओं के अफसरों और कर्मचारियों की रिपोर्ट में अपना अभिमत (जानकारी, रिव्यू) कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ को देंगे। इनसे मिले इनपुट के आधार पर अफसर के काम-काज की रिपोर्ट बनेगी। जिला पंचायत और जनपद अध्यक्षों की नई गाड़ी देने का एलान किया गया। सरपंचों को बैठक के लिए अब 2 की जगह 5 सौ रुपए मिलेंगे।

मुख्यमंत्री ने जब अपने पिटारे से एक के बाद एक घोषणाएं की तो सामने बैठे जनपद और जिला पंचायत के सदस्य भागकर मंच के करीब आ गए कोई मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहा था तो किसी को अपने क्षेत्र के विकास के लिए फंड चाहिए। एक साथ मंच के पास सबको चीख़ता देख मुख्यमंत्री नाराज भी हुए। उन्होंने सभी नेताओं को डपटते हुए कहा ये इस तरह मंच के पास आकर कहने से नहीं होगा। अपनी मांग मुझे भिजवाइए, विचार होगा। मैंने एक कमेटी बना दी है जिसमें पंचायत मंत्री सिंहदेव प्रमुख हैं आप उन तक बात पहुंचाए हम विचार करेंगे।