बिलासपुर। निलंबित एडीजी और आईपीएस जीपी सिंह ने जमानत के लिए हाईकोर्ट में सोमवार को याचिका दायर की है। उल्लेखनीय है कि भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति के केस में गिरफ्तार जीपी सिंह की याचिका में कहा गया है कि पुलिस रिमांड में उनसे 200 से ज्यादा सवाल पूछे गए, जिसका उन्होंने जवाब दिया है। पूछताछ पूरी होने के बाद ही उन्हें न्यायिक रिमांड में भेजा गया है। इससे स्पष्ट है कि ईओडब्लू को उनके सवालों के जवाब मिल गए हैं। अब उन्हें सुनवाई का मौका देना चाहिए। इन सबके लिए उनका जेल से बाहर आना जरूरी है। हालांकि, उनकी याचिका पर हाईकोर्ट में अभी सुनवाई की तिथि तय नहीं हुई है। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ की ईओडब्लू की टीम ने जीपी सिंह को 11 जनवरी को नोएडा से गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें 7 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर रखा गया था। 18 जनवरी को उन्हें विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां से एन्हें 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। इस दौरान उनके वकील ने कोर्ट से जमानत देने की मांग की, जिसे खारिज कर दिया गया। इधर निचली अदालत से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद उनके वकील आशुतोष पांडेय ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका प्रस्तुत की है। याचिका में कहा गया है कि ईओडब्ल्यू की जांच पूरी हो गई है। यही वजह है कि पुलिस रिमांड लेकर उनसे पूछताछ की गई। याचिका में कहा गया है कि जीपी सिंह अपनी गिरफ्तारी से पूर्व ही ईओडब्ल्यू की सभी नोटिस का जवाब दे चुके हैं। ईओडब्ल्यू ने आय से अधिक संपत्ति का मामला बनाया है, उसमें उन्हें अपनी संपत्ति का ब्यौरा प्रस्तुत करने के लिए मौका नहीं दिया गया है, जो संविधान की अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। संवैधानिक अधिकार के तहत अब उन्हें अपनी संपत्ति का ब्योरा देने के लिए जेल से बाहर आना आवश्यक है।