केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मंगलवार को जोर दिया कि नए कृषि सुधार कानून भारतीय कृषि के क्षेत्र में नए युग की शुरुआत करेंगे और कहा कि सरकार अभी भी प्रदर्शन कर रही यूनियनों के साथ विवाद के सभी मुद्दों पर चर्चा जारी रखने की इच्छुक है। मंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ की हड्डी है और नरेंद्र मोदी सरकार वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। तोमर ने ‘फॉरेन कॉरेस्पोंडेंट्स क्लब ऑफ साउथ एशिया’ के अंतरराष्ट्रीय मीडिया के सदस्यों से बातचीत में यह बात कही।
केंद्रीय कृषि मंत्री ने दोहराया कि नए कृषि कानून किसानों के हित में बनाए गए हैं और इससे भारतीय कृषि के क्षेत्र में नए युग की शुरुआत होगी। सरकार ने किसान यूनियनों के साथ कई दौर की वार्ता की है और खुले दिमाग के साथ सभी विवादास्पद मुद्दों पर चर्चा जारी रखने की इच्छुक है।’
नए कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग को लेकर हजारों किसान लगभग चार सप्ताह से दिल्ली की सीमाओं पर विरोध-प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं। गतिरोध को समाप्त करने के लिए किसान यूनियनों के प्रतिनिधियों और केंद्र सरकार के बीच पांच दौर की वार्ता विफल हो चुकी है। तोमर ने कहा कि ये सुधार किसानों को बाजार में कहीं भी अपनी फसल बेचने की आजादी प्रदान करने, उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने, प्रौद्योगिकी तक पहुंच और कृषि को बदलने में सहायक साबित होंगे।
दो दशक के विमर्श के बाद लागू हुए कानून
पत्रकारों से बातचीत के दौरान, कृषि मंत्रालय के अधिकारियों ने कृषि कानूनों के तहत बनाए गए प्रावधानों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही बताया कि वे कैसे किसानों को लाभान्वित करेंगे और नए माहौल में भारतीय कृषि को बेहतरी की ओर ले जाएंगे। इस दौरान, कृषि मंत्री ने कहा कि इन कानूनों पर रातों रात निर्णय नहीं लिया गया जबकि करीब दो दशकों से भी अधिक समय तक गहन विचार-विमर्श के बाद लागू किया गया।