नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि वह कृषि कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 11 जनवरी को सुनवाई करेगा। गौरतलब है कि केंद्र सरकार की तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसान दिल्ली सीमा पर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार और किसानों को बीच इस मामले से समाधान के लिए कई दौर की बातचीत हो चुकी है लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुई है।

चीफ जस्टिस एसए बोबडे के नेतृत्व वाले बेंच ने कहा कि किसानों के प्रदर्शन को लेकर कोई बदलाव नहीं हुआ है। केंद्र सरकार ने कहा था कि विरोध के मुद्दों पर सरकार और किसानों के बीच अच्छी बातचीत चल रही है। उल्लेखनीय है कि सरकार और किसानों के बीच अब 8 जनवरी को फिर से बातचीत होनी है।

अटर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने कहा कि इस बात की संभावना है कि भविष्य में सरकार और किसानों के बीच कोई समाधान निकल आए और ऐसे में कृषि कानूनों के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर केंद्र को जवाब देने में असानी होगी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बेंच को बताया कि सरकार और किसानों के बीच अच्छे वातावरण में बातचीत चल रही है और इस मामले की सुनवाई 8 जनवरी तक न की जाए। इसके बाद बेंच ने कहा, ‘हम स्थिति को समझ रहे हैं और समाधान चाहते हैं। हम इस मामले की सुनवाई को 11 जनवरी तक के लिए स्थगित करते हैं। इस दिन सरकार अदालत में अपना जवाब दाखिल करे।