रायपुर, 03 अप्रैल 2021

मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना की राज्य स्तरीय सशक्त समिति की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सम्पन्न हुई। मुख्य सचिव ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए है कि वे अपने विभाग के अंतर्गत महात्मा गांधी नरेगा से कार्य कराने के लिए ऐसे कार्यों का प्रस्ताव भेजे जो जरूरी एवं स्थानीय उपयोगिता के हो। इसके लिए उन्होंने शीघ्र प्रस्ताव भेजने के निर्देश अधिकारियों को दिए है। मुख्य सचिव ने विभागवार नरेगा के कार्यों की समीक्षा की।
    बैठक में जानकारी दी गयी कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में वित्तीय वर्ष 2020-21 के लेवर बजट के विरूद्ध मनरेगा से करीब 18 करोड़ 15 लाख सृजित मानव दिवस की उपलब्धि हासिल हुई है। इसी प्रकार प्रदेश में मनरेगा के तहत 5 हजार 725 गौठानों के कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं। करीब 34 हजार 74 वर्मी कम्पोस्ट टैंकों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। राज्य में वनाधिकार पत्र धारकों को मनरेगा में रोजगार प्रदाय किया जा रहा है। राज्य मंे अब तक करीब 92 हजार 690 वनाधिकार पत्र धारी परिवारों को मनरेगा के तहत रोजगार दिया गया है।
    महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत अतिरिक्त 50 दिवस रोजगार की अग्रिम राशि राज्य मद से जारी करने के संबंध में चर्चा हुई। बैठक में महात्मा गांधी नरेगा राज्य, जिला, जनपद और ग्राम पंचायत स्तर पर रिक्त पदों को मानदेय पदों और नवीन तकनीकी पदों पर भर्ती के संबंध में भी चर्चा हुई। भर्ती के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए गए है कि उपयोगी पदों पर ही शीघ्र भर्ती की जाए। बैठक में गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले मंे महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत नवीन पद स्वीकृत करने के प्रस्ताव का अनुमोदन भी किया गया।